देहरादून। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर कई बैठकें और वार्ताएँ होने के बावजूद यूपी और उत्तराखंड के मध्य लंबित संपत्तियों और दायित्वों का मसला 23 साल से अनसुलझा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी गए तो फिर से उन्हीं लंबित मसलों पर उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर जल्द समाधान का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने भगवान बदरी विशाल जी की प्रतिमा और प्रदेश में उत्पादित श्रीअकान्न से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सीएम योगी से उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन संबंधी विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनपद हरिद्वार के असिंचित क्षेत्रों हेतु गंग नहर से 665 क्यूसेक जल सिंचाई हेतु उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराये जाने का पुनः अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनपद हरिद्वार के तीन विकासखण्डों के 74 गांवों की 18280 हैक्टेयर असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु 35 कि0मी0 लम्बी इकबालपुर नहर प्रणाली तथा कनखल एवं जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। यहां सिंचाई हेतु कोई नदी व अन्य जल श्रोत उपलब्ध नही हैं। जिस कारण गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखण्ड को दिया जाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीक्षण अभियन्ता गंग नहर ने भी अपनी फिजीबिलिटी रिपोर्ट में अवगत कराया था कि 665 क्यूसेक जल खरीफ फसल हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। जबकि रबी की फसल की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टिहरी बाँध से मिलने वाले 4879 क्यूसेक अतिरिक्त जल में से 665 क्यूसेक जल की मांग की गयी है, वह न्यूनतम एवं औचित्यपूर्ण है, जो टिहरी बाँध से उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त जल का 13.5 प्रतिशत मात्र है तथा उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित उपयोगिता 4000 क्यूसेक जल के पश्चात् अवशेष उपलब्ध जल से भी कम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद हरिद्वार में सिंचाई विभाग की 615.836 है0 भूमि एवं 348 सं0 आवासीय भवन तथा 167 सं० अनावासीय भवन उत्तराखण्ड राज्य को हस्तान्तरण किये जाने हेतु दोनो मुख्य सचिवों द्वारा संयुक्त सहमति व्यक्त की गयी है। इसी प्रकार ‘‘जनपद ऊधमसिंहनगर की कुल 332.74 है भूमि में से 322.00 है० नानक सागर बांध डूब क्षेत्र की भूमि से उत्तराखण्ड राज्य के सहयोग से अतिक्रमण हटाये जाने तथा अवशेष 10.748 है0 भूमि उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शीध्र निर्णय लिये जाने की अपेक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनो राज्यों के अधिकारियों द्वारा बनबसा स्थित भूमि का पुनः सर्वेक्षण कर कन्दूर मैप एवं प्लान तैयार कर लिया गया है तथा उस पर विभिन्न प्रकार की भूमि का अंकन भी कर लिया गया है। सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के अधिकारियों द्वार कुल 1410.55 है भूमि में से 162.05 80 भूमि को हस्तान्तरण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इन सभी बिन्दुओं पर दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि जिन परिसम्पत्तियों के उत्तराखण्ड राज्य को हस्तान्तरण पर सहमति हो गयी है, उनके हस्तान्तरण के लिये शीघ्र शासनादेश निर्गत किया जाये।
