देहरादून। प्रदेश के कृषि ऋण सहकारी समितियों में “एमपैक्स एक मुश्त समाधान योजना “ में ज्यादा से ज्यादा मृतक बकाएदार सदस्यों के गारंटरों/ आश्रितों/वारिसान से बकाया ऋण वसूली व मृतक सदस्य के बकाया ऋण की शत प्रतिशत ब्याज माफी के तहत 30 सितंबर,23 तक मिले कुल 8594 आवेदनों के जरिए 16.08 करोडृ की मूल धन की वसूली की गई है।
सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देश पर निबंधक उत्तराखंड सहकारी समितियां ने 07 जुलाई 2023 ने प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में “एमपैक्स एकमुश्त समाधान योजना* (MPACS OTS) के संचालन हेतु निर्देश दिए थे। जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड एवं समस्त सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लिए, को उनके जनपद अन्तर्गत समस्त एमपैक्सों में 30 सितम्बर 2023 तक संचालित होने वाले एमपैक्स एकमुश्त समाधान योजना के तहत ऋण की वसूली करनी थी। अब मंत्री डॉ रावत के निर्देश पर अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने इस योजना को एमपैक्स के 31 हज़ार मृतक बकायादार के परिजनों के लिए 30 नवम्बर तक बढ़ा दिया गया है।
गौरतलब है कि एमपैक्स का सालों से यह पैसा डूबा हुआ था, जिसका रास्ता सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने निकाला। उन्होंने इसके लिए कई समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को लक्ष्य के साथ काम करने का निर्देश दिए। इसी के परिणाम स्वरूप 16 करोड़ 8 लाख रुपए जमा हुए हैं। यह पैसे 70 और 80 के दशक से डूबे हुए थे। जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन पैसों को मृतक बकायेदारों के परिजनों के जमा कर रहे हैं यह मूलधन जमा हो रहा है। इसका ब्याज मंत्री डॉ रावत ने निर्देश पर की 40% बैंक और 60% समितियां वहन कर रही हैं।
सहकारी समितियों के डूबे इस पैसा के लौटने से सहकारिता विभाग की संस्थाएं बैंक और समितियां मजबूत हो रही हैं। एनपीए वसूली अभियान तो हर जगह चलता है लेकिन मृतक बकायेदारों पर आज तक ध्यान नहीं जाता था, उत्तराखंड में इस पर ध्यान दिया गया। 30 नवंबर तक और सफलताएं मिलने की उम्मीद की जा रही है।
